सामुदायिक वनमा करमाथि कर, कुखुरो हराएको भन्दा स्याल पल्केको डर

केही समय अघि सर्लाहीका किसानले काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरे । निहुँ चाहिँ उनीहरुले बारीमा लगाएको उखु उद्योगपतिले किने तर उधारोमा । सरकार अहिले तिनै उद्योगपतिहरु खोजिरहेको छ, जसलाई उ आफैंले विभिन्न नाममा उनीहरुले गरेको मुनाफामा लाग्ने कर छुट दिएको थियो र उद्योग खोलिदिए वापत धन्यवाद भन्दै देश बनाउने उद्योगपतिहरुको नाममा उनीहरुको नाम पनि राखेको थियो ।

आफ्नो पैसा नपाएकोमा किसान पिडित भइरहँदा सर्लाही लगायत नेपालका गाउँ गाउँका सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु भने सरकार विरुद्ध नारा लगाइरहेका थिए । उनीहरुको माग थियो, हामीले रातदिन गरेर बचाएको सामुदायिक वनबाट आएको आम्दानी (जुन मुनाफा होइन) मा कर नलगाइदेउ ।

सरकार भने जुम्लामा आफ्नै समेत सहयोगमा बनेको जटामसी प्रशोधन उद्योगमा धुपीका पात हालेर भव्यताका साथ सामुदायिक उद्योगको उद्घाटन पछि कतै हरायो । जनतालाई भरोसा थियो, सरकारले अब जटामसीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने छ र हामीले थोरैतिनो आम्दानी गर्न पाउनेछौं । तर हराएको सरकार एक्कासी प्रकट भयो, सामुदायिक वनको आम्दानीमा कर लगाउने क्रान्तिकारी र प्रगतिशिल कदमका साथ ।

जडिबुटी हिमाल छेउमाः चाबी सिंहदरबारमा

“प्रदेश सरकारले वनको रणनीतिक योजना पास गरेन अनि वनबाट जडिबुटी झिक्ने अनुमति लिन उपभोक्ताले सिंहदरवार आउनु पर्ने भयो । जुन पहिला जिल्ला वन कार्यालयबाटै हुन्थ्यो ।” सामुदायिक वनको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, फेकोफनका महासचिव बिर्ख शाही थप्नुहुन्छ, “हाम्रा लागि गाउँ गाउँमा भएको सिंहदरवार फेरि काठमाडौं फिर्यो । सरकार उल्टो बाटो हिंड्यो ।”

बीस बर्ष अगाडि सर्लाही हरिवनको चुरे भन्दा तल अहिले प्रगतिशिल सामुदायिक वन भएको भाग मरुभूमि जस्तै थियो । चुरेमा उभिएर हेर्दा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गुडेको गाडी प्रष्टै देखिन्थ्यो । उपभोक्ताहरुको रातदिनको प्रयासले यो ठाउँ फेरियो । अहिले राजमार्गमा गुडेको गाडी होइन, राजमार्ग कहाँ छ भनेर जंगलभित्र अन्दाज लगाउनु पर्ने भएको छ । चैत बैशाखमा हावाले उडाएको वालुवा आकाशमा कावा खाँदै अलि पर पुगेर पछारिन्थ्यो । यो उड्दा र पछारिंदा केही पनि विनास हुँदैनथ्यो । किनकी यहाँ बगर बाहेक केही नै थिएन । अनि बर्खामा उर्लेको भेलले अलिअलि उम्रेका काँसका बुटा बाहेक केही नै बाँकी राख्दैनथ्यो ।

तर अहिले त्यस्तो छैन । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले खोलो बाँध्न लगाएको बाँस बेचेर आम्दानी गर्ने बेला भएको छ । खोलो बारीमा नपसेपछि लगाएको तरकारी बालीले दिएको आम्दानी त झनै कति कति ।

सामुदायिक वनमा हुर्केकाे बाँस 

सामुदायिक वनमा हुर्केकाे  चिउरी 

उपभाेक्ताकाे बारीकाे तरकारी

गोठमा पालेका गाइभैंसीको दुध बेचेर आएको दुईचार पैसा परिवारका लागि सहयोगी भएको छ । उनीहरुले लगाएका चिउरीका बुटाले अब दुइचार बर्ष भित्रैमा फल दिन थाल्छन । अनि त्यही हरियालीमा फुलेका फूलका रस चुसेर बनेको मह किन्न अहिले नै मानिसको तँछाड मछाड छ । तीन तहका सरकार चाहिँ करकाे नाममा पैसा चुस्न तँछाड मछाड गरिरहेका छन ।

धनमाया विश्वकर्मा

धनमायासँगै तरकारी फलाउने उपभाेक्ता 

प्रगतिशिल सामुदायिक वनकी अध्यक्ष धनमाया विश्वकर्मालाई वन पनि छोड्न मन छैन र जनता (राजनीति) पनि छोड्न मन छैन । तर उहाँलाई समस्या पारेको छ सामुदायिक वनमा लगाइने भनेको यही करले । धनमाया एकातिर कर तिर्ने सामुदायिक वनकी अध्यक्ष, अर्कातिर कर लगाउने स्थानीय तह हरिवन नगरपालिकाकी वडा सदस्य ।

जुम्ला फेकोफन अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाईंको बुझाई छ, “जुम्लाका सामुदायिक वनहरु सकेसम्म सम्बन्धित गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर उनीहरुकै कार्यक्रममा सहयोग हुनेगरी काम गर्ने तयारीमा छन ।” तर सरकारका आँखा उपभोक्ताले छाक काटेर जम्मा पारेको कोषमा परे भने सामुदायिक वनको मात्रै होइन सबै उपभोक्ता र स्थानीयको सहयोगमा भइरहेका सामुदायिक विकासका कामहरु ठप्प नै हुनेछन । गोकर्ण थप्नुहुन्छ, “हामीले कहाँ चैं कर लगाउने गरी आम्दानी गरेका छौं र त्यसलाई आफ्नो निजी सुख सयलमा खर्च गरेका छौं, सरकारले नै देखाइदियोस ।”

जुम्ला, पातारासीको पेरे गाउँमा बस्ने लम्तेली सामुदायिक वनका अध्यक्ष गौरीशंकर बुढालाई गाउँबाट झण्डै ६ घण्टा हिंडेर पुग्नुपर्ने वनमा के छ के छैन भन्ने सबै थाहा छ । “हामीकहाँ वन लसुन छ । खिरौंला (सेतक चिनी) छ । भुल्ते (जटामसी) छ । हात्तेजडी (पाँचऔंले) छ । तर त्यो भएको र नभएको हामीलाई केही भएन । कोड्न (खन्न) पाईंदैन । यसपालीको भुल्ते पनि त्यसै खेर गयो अब ।” सामुदायिक वनबाट आम्दानी नहुने भएपछि अहिले नै उपभोक्ताहरुमा जाँगर मर्दै गएको छ । अझ तीन तहका सरकारै पिच्छे कर लगायो भने त गौरीशंकरकै शब्दमा “खै को जाला र संरक्षणका काम गर्न ।”

गएकाे बर्षकाे कुहिन लागेकाे र नयाँ पाँचऔंले, जुन अर्काे बर्ष खेर जान्छ

लम्तेली सामुदायिक वनमा पाइने सेतक चिनी

पातारासीकै तल्फीमा रहेको जटामसी प्रशोधन उद्योगका मन बहादुर विश्वकर्मालाई मुख्यमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेपछि त केही होला कि भन्ने आश पलाएको थियो । “उस्तै भयो, यो उद्योग पनि सरकारी उद्योग जस्तै उद्घाटन पछि बन्द हुने भयो । अब जंगलबाट झिक्नै नदिएपछि के को तेल निकाल्नु ?” मन बहादुरले भन्न त हाँसेरै भन्या हो तर मैले चाहिँ रुँदै चिच्याउँदै राल सिंगान भएर सहयोगको याचना गरेको सुनें ।

उद्घाटनपछि बन्द रहेकाे जटामसी प्रशाेधन उद्याेग

माओवादी द्वन्द्वका बेला जनसत्ताका कारण मुगुको सेरी र जुम्लाको सिंजामा बस्न नसकेर सुर्खेत आइ बसेका मानिसहरुले ‘हाँसने मान्छे देख्दा अचम्मले मद्दा छौं’ भनेको सुनेको र भोगेको मलाई यतिले मात्रै छोएको थिएन र नलेखी बसें । तर गाउँ घुम्दै जाँदा दोलखाको धसिङ्ग्रे प्रशोधन केन्द्रमा सिन्धुपाल्चोकको जेठलका ६० बर्षे अर्जुन जोशी ४० किलो धसिंग्रेको स्याउला बोकेर पुगेको भेटेपछि फेरि मन भाँडियो ।

सोधें — कहिले देखि बोक्नुभएको ?

जवाफ — तीन बर्ष भयो, अझै पाँचसात बर्ष बोकौंला भन्ने छ । यो उद्योग त हाम्रो खर्च चलाउने नगदी दिने ठाउँ पो हो त ।

धसिंग्रेको स्याउला बिसाएपछि अर्जुन जाेशी

फेकोफनका महासचिव बिर्ख बहादुर शाहीलाई सम्झें “सरकारले अहिले व्यवस्था गरे जसरी कर लागो भने न उद्योग रहन्छ, न हामीले अघि सारेको एक सामुदायिक वन एक उद्यम नै हुनेछ । बरु सामुदायिक वन नै सकिन्छ ।”

धसिंग्रेबाट तेल निकाल्ने उद्याेगमा आगाे बाल्दै बल बहादुर श्रेष्ठ

यत्तिकैमा जेठलतिरबाटै अजंगको भारी बोकेर अमृतमैयाँ जोशी आइपुग्नुभयो । आइतबारे धसिंग्रे उद्योगका संचालक बल बहादुर श्रेष्ठले भारी जोख्नुभयो — टक्कै ६२ किलोग्राम ।

सोधें — कहाँबाट आउँछ यत्रो बल ?

जवाफ — मेरो जीवन निर्वाहको एउटा प्रमुख स्रोत हो यो । खान त पशुले पनि खान्छ । मलाई त बालबच्चा पढाउनु पनि छ । अनि बल ननिकालेर भयो ?

घरकाे काम भ्याएर धसिंग्रेको भारी  ल्याउने अमृतमैयाँ

अमृतमैयाँ जोशी जस्तै यो क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनका २५ प्रतिशत उपभोक्ताहरुको आम्दानीको स्रोत धसिंग्रे नै हो । यसरी वनमा स्याउला खोज्न जाने सबै गरिब परिवारका सदस्य हुन ।

अमृतमैयाँका साथीहरु धसिंग्रेको भारी जाेख्दै

सामुदायिक वनबाट ल्याएको धसिंग्रे यहाँका प्रशोधन उद्योगहरुले प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा किन्छन । जसका लागि बिहानभरि जंगल गएर काँडा र भिरको पर्वाह नगरी पसिना बगाएर ल्याउनु परेको छ । तैपनि यो आम्दानी भनेको अरु कुनै पनि काम गर्दा भन्दाको झण्डै दोब्बर हो । अझ सरकारले तोकेको ज्याला भन्दा त तीन गुणा बढी नै हो । उपभोक्ताले मरी मरी ल्याएको धसिंग्रे बेच्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ सामुदायिक वनको कोषमा जान्छ । हो, यही पैसामा हो तीन तहकै सरकारका आँखा परेका ।

दोलखाको बोच क्षेत्रमा पर्ने शंखदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष भिम बहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, —‘हामीले यसरी उठाएको पैसाले वनक्षेत्रको विकासका काम गर्छौं । यो बर्ष मात्रै हामीले वनका चारवटा प्लटमा ४० हजार धसिंग्रेका विरुवा रोपेका छौं । यसरी काटिरहँदा कुनै दिन नासिन्छ कि भनेर हामीले सडक खन्दा र सडकको छेउमा उम्रेका विरुवा अन्तै सारेका हौं ।’ यसरी वनमा सारेका अधिकांश विरुवा राम्ररी सेरका छन । जुन विरुवाबाट आउने तीन चार बर्षपछि देखि स्याउँला काट्न सकिन्छ ।

सामुदायिक वनको आम्दानी अन्त कतै पनि जाँदैन । उनीहरुको पहिलो ध्यान वनलाई जस्ताको तस्तै राख्नेमा हुन्छ । अनि बाँकी रहेको थोरै पैसा उनीहरुले आफ्नो समुदायमा भएका अशक्त, गरिब र पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायका लागि खर्च गर्छन ।

सामुदायिक वनबाट स्याउला काटेर आएको आम्दानीले उपभोक्ताहरुले आफ्ना बालबालिका पढाएका छन । सरकारले जतिसुकै निःशुल्क शिक्षाको रट लगाए पनि गाउँघरमा शिक्षामा निकै लगानी हुन्छ, उनीहरुको आम्दानीको तुलनामा । स्कुल जाने लुगा किन्ने, कापी किताब किन्ने र बेला बेलामा स्कुलले मागेको रकम दिन उनीहरुलाई सामुदायिक वन सहयोगी बनेको छ ।

सामुदायिक वनकाे समेत लगानीमा चलेकाे उद्योग अगाडी शंखदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष भिम बहादुर तामाङ

वनले त्यति मात्रै गरेन, सामुदायिक वनको समेत सेयर लगानीमा गाउँमै उद्योग खुलेका छन । यसरी चलेका उद्योगहरु सरकारको लगानीमा चलेका उद्योग जस्ता टाट पल्टिएका छैनन । बरु उनीहरुले मुनाफा नै कमाएका छन । यसरी कमाएको मुनाफामा लगाएको करमा उनीहरुलाई कुनै गुनासो छैन । तर उपभोक्ताले रातदिन गरेर खाईनखाई जम्मा पारेको कोषमा समेत करमाथि कर लगाउने कुरा सुन्दा भने उनीहरुलाई सही नसक्नु हुन्छ । त्यसैले त रिस पोख्छन, ‘बरु आगो लगाइदिने ।’

सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंघकाे नेतृत्वमा सरकारले लगाउने भनेको करमाथि करका विरुद्ध दवाव दिन सातवटै प्रदेशका उपभाेक्ता सडकमा निस्किए, ठाउँ ठाउँमा सभा भए । यस्ता सभाले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउने नीतिको विरोधमा भएका सभाहरुको झल्को दिन्थ्यो । मानिसहरुको सहभागिता व्यापक रह्यो । ‘तर सरकार झनै निरंकुश शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको भान हामीलाई हुँदैछ ।’ २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकको बुझाइ छ ।

सामुदायिक वनमा करको कुरा उठेपछि खानेपानी, विद्युत, सिंचाई लगायतका समुदायमा आधारित उपभोक्ता महासंघहरु झस्किएका छन । समुदायमा आधारित भएर काम गर्ने यस्ता सबै संस्थाहरु कानूनी हैसियत सामुदायिक वन समूहकै जस्ताे छ । अनि उनीहरुले पनि सामुदायिक वनले जस्तै कतै स्वयंसेवी भएर त कतै आफ्नो छाक काटेर बचाएको पैसा कोषमा राखेर विभिन्न काम गर्दै आएका छन । यस्ता उपभोक्ता संगठनहरुको ठहर छ — ‘हामीलाई कुखुरो हराएको भन्दा पनि स्याल पल्केको डर छ । आज सामुदायिक वनतिर सोझिएको भाला भोली पक्कै हामीतिर पनि फिर्नेछ । त्यसैले उपभोक्ता महासंघहरुले यसका विरुद्ध संयुक्त विरोध गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।’ उनीहरु कर होइन बरु सरकारसँग त्यतिनै पैसा अनुदानको आशमा छन ।

वन गरिब उपभाेक्ताहरुकाे छाक टार्ने मेलाे हाे 

नवलपरासीको बर्दघाट क्षेत्रमा रहेको चिसापानी सामुदायिक वनले चुरेभावर देखि भारतीय सिमाना सम्मकै उपभोक्तालाई धेरथोर वन पैदावार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी वन पैदावार वितरण गर्दा उनीहरुले अलिअलि आम्दानी गर्छन र यही पैसाले वन विकास र सामुदायिक विकासका काम गर्छन । वन संरक्षण भने उपभोक्ताहरुले स्वयंसेवी भावनामै गरिरहेका छन । तर यही पैसामा कर लगाउने कुरा सुन्दा उनीहरुलाई अचम्म लागेको छ । भन्छन, “कुरा करको होइन, कुरा समाज विकासको हो ।” सरकारले सामुदायिक वनले गरे जत्ति काम समुदायमा गर्न अरबौं बजेट खर्च हुन्छ । तर काम भने सबै अधुरो । अहिले नै नेपालको वन संरक्षणमा सरकारले करोडौं रुपैयाँ छुट्याउँछ । तर २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा प्रशाशनिक काम गर्न अहिलेसम्म उसले एक पैसा पनि खर्च गर्नुपरेको छैन । बरु यि समूहहरुबाट सरकारी कर्मचारीले अवैध नै सही दुईचार पैसा कमाएकै छन । ‘त्यसो भए कर मात्रै किन, आम्दानी सबै सरकारकै भयो, हामीलाई पनि सरकारी वन कर्मचारीलाई जसरी नै पालोस ।’ चिसापानी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको एकमुष्ट जवाफ ।

सरकारका मानिसहरु र नीति नियम बनाउने नेताहरु भने सामुदायिक वनमा कर लगाउने कुरा हुनै सक्दैन भनेर पटक पटक भन्छन तर सरकारले नै बनाएको ऐन नियममा भने कर लाग्ने प्रष्ट प्रावधान राखिएको छ । फेकोफनका सचिव ठाकुर प्रसाद भण्डारी भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले लगाएको कर जोड्ने हो भने यसै त महंगो नेपाली काठ विदेशबाट आउने काठको तुलनामा झनै महंगो हुनेछ । नेपाली जडिबुटीको भाउले आकाश छुन्छ । अहिले देशको आम्दानीको एउटा स्रोतको रुपमा रहेको गैर काष्ठ वन पैदावारबाट आउने विदेशी मुद्रा आउने छैन । समृद देशको कल्पना कर लगाएर होइन, निर्यात बढाएर हुने हो ।”

सरकारले लगाएको कर वन संरक्षण र समुदायको विकासकै लागि हो । यदि समुदायले नै त्यो काम गरिरहेको छ भने किन कर उठाएर फेरि समुदायमै पुर्याउने काम गर्ने त । यसो गर्दा अहिलेको संरचना हेर्ने हो भने कर तिर्ने, कर उठाउने र त्यो करलाई फेरि समुदायसम्म पुर्याएर विकासको काममा लगाउन थप कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ नै । यो सोझो बुझाई बाहेक अरु पनि पैसा खर्च हुने ठाउँ छन । त्यो भनेको म कर तिर्छु भनेर जाँदा समेत घुस खुवाउनु पर्ने । अनि कर छली, नक्कली बिल र अकुत सम्पति कमाएका घट्ना त सामान्य नै हुने भए । अझ कर तिर्न जाँदा वरपर थापिएका पसलमा १० रुपैयाँको हुलाक टिकटलाई १५ रुपैयाँमा बेच्ने र सजिलो बनाउने भन्दै बसेका बिचौलियाहरुले खाने रकम त छँदैछ ।

उपभाेक्ताहरुकाे आम सहमतिपछि मात्रै निर्णय हुने प्रजातान्त्रिक अभ्यास सामुदायिक वनमा छ 

“बुझ्न नसकेको चाहिँ सरकार किन हामीले गरेको विकास र संरक्षणका कामलाई मान्न तयार छैन भन्ने हो । कि कर्मचारी राखेर गरेको विकास मात्रै विकास हो ?” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठक थप्नुहुन्छ — “तिनै जनता र कार्यकर्ताको भरमा चुनाव जितेकाहरु किन उनीहरुको भूमिकालाई शुन्यमा झारेर कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास र भरोसा गर्छन भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बुझ्न सकेका छैनौं ।”

सामुदायिक वन अधिकारको कुरा गरेर नेतृत्वमा पुग्ने सानो समूह भने अहिले पनि करको विरोधमा छ । तर उनीहरुको कुरा कतै सुनुवाई हुँदैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष समेत भइसक्नुभएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे भन्नुहुन्छ, “जनता र विकासको बीचमा अझै पनि एउटा खाडल छ । त्यो खाडल भनेको राजनीतिक दलमा सामुदायिक काम गर्ने तौरतरिका जस्ता विषयको अध्ययनको कमी र सरकारी कर्मचारीमा तलब बाहेकको आर्थिक आर्जन गर्ने लोभको खाडल हो । यि मध्ये एउटा समूह शुद्ध राजनीतिक दस्तावेज पढेर आएको छ भने अर्को समूह शुद्ध लोकसेवाको तयारी गरेर । त्यसैले उनीहरु समुदायले गरेका संरक्षण र विकासका कामलाई कुनै काम ठान्दैनन ।” राम्रो भए मैले गरेको भन्ने र नराम्रो भए अरुकै थाप्लोमा हाल्ने हाम्रो संस्कार नै बनीसकेको छ । त्यसो नहुँदो हो त उपभोक्ताको कुरालाई ठिक भन्ने नेताहरु र नीति निर्माताहरुले वन ऐनमा धेरै कर लगाउन पो खोजिएछ भनेर रातारात सच्याउन पनि त सक्नुपर्ने नि ।

गलत निर्णय सच्याउन निकै घम्साघम्सी पनि पर्छ

सच्याउनु पर्ने अरु पनि कारण छन । मेयर घनश्याम पाण्डे थप्नुहुन्छ, “सामुदायिक वनमा अहिले जसरी कर लगाउने कुरामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, आर्थिक ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन र प्रदेश सरकार संचालन ऐन एक आपसमा बाझिएका छन । कर लगाउने यो कुरा नेपालको संविधानको भावना विपरित छ ।”

तर सरकारमा पुगेकाहरु यो कुरा मान्न त के सुन्न पनि तयार छैनन । उनीहरु त बर्षौंसम्म किसानको पैसा नदिने उद्योगलाई कर छुट दिन्छन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै यसबाट आएको धेरथोर आम्दानीले समुदायको विकास गर्ने सामुदायिक वनको आम्दानीमा (नाफामा होइन) कर लगाउँछन । त्यही पनि असिमित मात्रामा ।

फोटोः सुशील मैनाली

नाेटः यो सामग्री स्रोत खुलाएर जसले पनि र जहाँ पनि साभार गर्न पाइनेछ । माइहिमाल डट कमबाट साभार नभनी कतै छापिएमा त्यो मात्र तपाईंको बेइमानी मानिनेछ ।